Indian Union and its Territory भारतीय संघ एवं इसका क्षेत्रा

Articles 1 to 4 under Part-I of the Constitution deal with the Union and its territory.

संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है।

UNION OF STATES

Article 1 describes India, that is, Bharat as a ‘Union of States’ rather than a ‘Federation of States’. This provision deals with two things: one, name of the country; and two, type of polity.

There was no unanimity in the Constituent Assembly with regard to the name of the country. Some members suggested the traditional name (Bharat), while other advocated the modern name (India). Hence, the Constituent Assembly had to adopt a mix of both (‘India, that is, Bharat’)

Secondly, the country is described as ‘Union’ although its Constitution is federal in structure. According to Dr. B.R. Ambedkar, the phrase ‘Union of States’ has been preferred to ‘Federation of States’ for two reasons: one, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like the American Federation; and two, the states have no right to secede from the federation. The federation is an Union because it is indestructible. The country is an integral whole and divided into different states only for the convenience of administration.

According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories:

  1. Territories of the states
  2. Union territories
  3. Territories that may be acquired by the Government of India at any time.

The names of states and union territories and their territorial extent are mentioned in the first schedule of the Constitution. At present, there are 28 states and 9 union territories. The provisions of the Constitution pertaining to the states are applicable to all the states in the same manner. However, the special provisions (under Part XXI) applicable to the States of Maharashtra, Gujarat,

Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunanchal Pradesh, Goa and Karnataka override the general provisions relating to the states as a class. Further, the Fifth and Sixth Schedules contain separate provisions with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas within the states.

Notably, the ‘Territory of India’ is a wider expression than the ‘Union of India’ because the latter includes only states while the former includes not only the states, but also union territories and territories that may be acquired by the Government of India at any future time. The states are the members of the federal system and share a distribution of powers with the Centre. The union territories and the acquired territories, on the other hand, are directly administered by the Central government.

Being a sovereign state, India can acquire foreign territories according to the modes recognised by international law, i.e., cession (following treaty, purchase, gift, lease or plebiscite), occupation (hitherto unoccupied by a recognised ruler), conquest or subjugation. For example, India acquired several foreign territories such as Dadra and Nagar Haveli; Goa, Daman and Diu; Puducherry; and Sikkim since the commencement of the Constitution. The acquisition of these territories are discussed later in this chapter.

Article 2 empowers the Parliament to ‘admit into the Union of India, or establish, new states on such terms and conditions as it thinks fit’. Thus, Article 2 grants two powers to the Parliament: (a) the power to admit into the Union of India new states; and (b) the power to establish new states. The first refers to the admission of states which are already in existence, while the second refers to the establishment of states which were not in existence before. Notably, Article 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India. Article 3, on the other hand, relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India. In other words, Article 3 deals with the internal re-adjustment inter se of the territories of the constituent states of the Union of India.

राज्यों का संघ

अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय ‘राज्यों के समूह’ के ‘राज्यों का संघ’ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है-एक, देश का नाम, और; दूसरी, राजपद्धति का प्रकार । संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम (भारत) को रहने दिया जाए जबकि कुछ ने आधुनिक नाम (इंडिया) की वकालत की, इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया (इंडिया जो कि भारत है)।

दूसरे, देश को संघ बताया गया। यद्यपि संविधान का ढाँचा संघीय है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ’ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैंएक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि-अमेरिकी संघ में और दो, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है । यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बँटा हुआ है।

अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

  1. राज्यों के क्षेत्र
  2. संघ क्षेत्र
  3. ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।

राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस वक्त 29 राज्य एवं 7 केंद्रशासित क्षेत्र हैं, राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) समान रूप से लागू हैं। यद्यपि (भाग XXI के अंतर्गत) कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। इनमें शामिल हैं-महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक । इसके अतिरिक्त पांचवीं एवं छठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र”भारत का संघ’ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे है क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य वरन बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वै क्षेत्र, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिगृहीत किया जा सकता है, शामिल हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है।

एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण (संधि के अनुसार, खरीद, उपहार या लीज), व्यवसाय (जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहीत न किया हो), जीत या हराकर। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जैसेदादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद में आगे चर्चा की जाएगी।

अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है-(अ) नये राज्य को भारत के संघ में शामिल करे और (ब) नये राज्यों को गठन करने की शक्ति । पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्ति नये राज्यों जो अस्तित्व में नहीं हैं के गठन को लेकर है, अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है।

PARLIAMENT’S POWER TO REORGANISE THE STATES

Article 3 authorises the Parliament to:

  1. form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state;
  2. increase the area of any state;
  3. diminish the area of any state;
  4. alter the boundaries of any state; and
  5. alter the name of any state.

However, Article 3 lays down two conditions in this regard: one, a bill contemplating the above changes can be introduced in the Parliament only with the prior recommendation of the President; and two, before recommending the bill, the President has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period.

Further, the power of Parliament to form new states includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory.

The President (or Parliament) is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them, even if the views are received in time. Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in Parliament4. In case of a union territory, no reference need be made to the concerned legislature to ascertain its views and the Parliament can itself take any action as it deems fit.

It is, thus, clear that the Constitution authorises the Parliament to form new states or alter the areas, boundaries or names of the existing states without their consent. In other words, the Parliament can redraw the political map of India according to its will. Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Constitution. Therefore, India is rightly described as ‘an indestructible union of destructible states’. The Union Government can destroy the states whereas the state governments cannot destroy the Union. In USA, on the other hand, the territorial integrity or continued existence of a state is guaranteed by the Constitution. The American Federal Government cannot form new states or alter the borders of existing states without the consent of the states concerned. That is why the USA is described as ‘an indestructible union of indestructible states.’

Moreover, the Constitution (Article 4) itself declares that laws made for admission or establishment of new states (under Article 2) and formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states (under Articles 3) are not to be considered as amendments of the Constitution under Article 368. This means that such laws can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative process.

Does the power of Parliament to diminish the areas of a state (under Article 3) include also the power to cede Indian territory to a foreign country? This question came up for examination before the Supreme Court in a reference made by the President in 1960. The decision of the Central Government to cede part of a territory known as Berubari Union (West Bengal) to Pakistan led to political agitation and controversy and thereby necessitated the Presidential reference. The Supreme Court held that the power of Parliament to diminish the area of a state (under Article 3) does not cover cession of Indian territory to a foreign country. Hence, Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the Constitution under Article 368. Consequently, the 9th Constitutional Amendment Act (1960) was enacted to transfer the said territory to Pakistan.

On the other hand, the Supreme Court in 1969 ruled that, settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. It can be done by executive action as it does not involve cession of Indian territory to a foreign country.

राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति

अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है:

  1. किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
  2. किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी।
  3. किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी।
  4. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।
  5. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख  किया गया है। एक, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है और दो, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है । यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है।’

राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता 1 है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है।

इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान, संसद को यह अधिकार देता है कि वह नये राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है, इस तरह भारत को सही कहा गया है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघीय सरकार नये राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को ‘अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ’ कहा गया है।

संविधान (अनुच्छेद 4) में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद 2 के अंतर्गत), नये राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3 के अंतर्गत) को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता

क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर (अनुच्छेद 3 के अंतर्गत) भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया, जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिये उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरूबाड़ी संघ (पश्चिम बंगाल) पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया. जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और (अनुच्छेद 3 के अंतर्गत) भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम (1960) के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया।

दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है।

EXCHANGE OF TERRITORIES WITH BANGLADESH

The 100th Constitutional Amendment Act (2015) was enacted to give effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the Governments of India and Bangladesh. Under this deal, India transferred 111 enclaves to Bangladesh, while Bangladesh transferred 51 enclaves to India. In addition, the deal also involved the transfer of adverse possessions and the demarcation of a 6.1 km undemarcated border stretch. For these three purposes, the amendment modified the provisions relating to the territories of four states (Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura) in the First Schedule of the Constitution. The background of this amendment is as follows:

  1. India and Bangladesh have a common land boundary of approximately 4096.7 kms. The India-East Pakistan land boundary was determined as per the Radcliffe Award of 1947. Disputes arose out of some provisions in the Radcliffe Award, which were sought to be resolved through the Bagge Award of 1950. Another effort was made to settle these disputes by the Nehru-Noon Agreement of 1958. However, the issue relating to division of Berubari Union was challenged before the Supreme Court. To comply with the opinion rendered by the Supreme Court, the Constitution (9th Amendment) Act, 1960 was passed by the Parliament. Due to the continuous litigation and other political developments at that time, the Constitution (9th Amendment) Act, 1960 could not be notified in respect of territories in former East Pakistan (presently Bangladesh).
  2. On May 16, 1974, the Agreement between India and Bangladesh concerning the demarcation of the land boundary and related matters was signed between both the countries to find a solution to the complex nature of the border demarcation involved. This Agreement was not ratified as it involved, inter alia, transfer of territory which requires a Constitutional Amendment. In this connection, it was also required to identify the precise area on the ground which would be transferred. Subsequently, the issues relating to demarcation of un-demarcated boundary; the territories in adverse possession; and exchange of enclaves were identified and resolved by signing a Protocol on September 6, 2011, which forms an integral part of the Land Boundary Agreement between India and Bangladesh, 1974. The Protocol was prepared with support and concurrence of the concerned state governments of Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal.

बंगलादेश के साथ सीमाओं का हस्तांतरण

100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ। इस लेन-देन में भारत ने 111 विदेशी अंत:क्षेत्रों (enclaves) को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जबकि बांग्लादेश ने 51 अंत:क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन-देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 कि.मी. असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन तीन उद्देश्यों के लिए संशोधन ने चार राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा) के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है:

  1. भारत और बांग्लादेश की लगभग 7 किमी लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत-पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रैडक्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रैडक्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड (Bagge Award) के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू-नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरुबाड़ी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान (9वां संशोधन) अधिनियम 1960 पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका – भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के भूभागों को लेकर।
  2. 16 मई, 1974 को भारत-बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं सम्बन्धित मामलों के लिए दोनों देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभिपुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस सम्बन्ध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा, प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंत:क्षेत्रों के आदान-प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर, 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। जोकि भारत-बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया।

EVOLUTION OF STATES AND UNION TERRITORIES

केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव

Integration of Princely States

At the time of independence, India comprised two categories of political units, namely, the British provinces (under the direct rule of British government) and the princely states (under the rule of native princes but subject to the paramountcy of the British Crown). The Indian Independence Act (1947) created two independent and separate dominions of India and Pakistan and gave three options to the princely states viz., joining India, joining Pakistan or remaining independent. Of the 552 princely states situated within the geographical boundaries of India, 549 joined India and the remaining 3 (Hyderabad, Junagarh and Kashmir) refused to join India. However, in course of time, they were also integrated with India–Hyderabad by means of police action, Junagarh by means of referendum and Kashmir by the Instrument of Accession.

In 1950, the Constitution contained a four-fold classification of the states and territories of the Indian Union–Part A, Part B and Part C states and Part D territories. In all, they numbered 29. Part A states comprised nine erstwhile governor’s provinces of British India. Part B states consisted of nine erstwhile princely states with legislatures. Part C states consisted of erstwhile chief commissioner’s provinces of British India and some of the erstwhile princely states. These Part C states (in all 10 in number) were centrally administered. The Andaman and Nicobar Islands were kept as the solitary Part D territories.

देशी रियासतों का एकीकरण

देशी रियासतों का एकीकरण आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाईयों की दो श्रेणियां थीं-ब्रिटिश प्रांत (ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन) और देशी रियासतें (राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध)। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक् प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए गएभारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहे। 552 देशी रियासतें, भारत की भौगोलिक सीमा में थीं। 549 भारत में शामिल हो गयीं और बची हुयी तीन रियासतों (हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से इंकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया।

1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया-भाग क, भाग ख, भाग ग एवं भाग घ । ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे, जहां ब्रिटिश भारत में गर्वनर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग ग में राज्य (कुल 10) का केंद्रीकृत प्रशासन था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ राज्य में रखा गया था।

Dhar Commission and JVP Committee

The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganisation of states on linguistic basis. Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S.K. Dhar to examine the feasibility of this. The commission submitted its report in December, 1948, and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. This created much resentment and led to the appointment of another Linguistic Provinces Committee by the Congress in December, 1948, itself to examine the whole question afresh. It consisted of Jawaharlal Nehru, Vallahbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya and hence, was popularly known as JVP Committee. It submitted its report in April, 1949, and formally rejected language as the basis for reorganisation of states.

However, in October, 1953, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra state, by separating the Telugu speaking areas from the Madras state. This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sriramulu, a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause.

धर आयोग और जेवीपी समिति

देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून, 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया. परिणामस्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर, 1948 में एक अन्य भाषायी प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू वल्लभभाई पटेल और पट्टाभिसीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए।

हालांकि अक्तूबर, 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगू भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्रप्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया।

Fazl Ali Commission

The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. This forced the Government of India to appoint (in December, 1953) a threemember States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question. Its other two members were K.M. Panikkar and H.N. Kunzru. It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of ‘one language-one state’. Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country’s political units. It identified four major factors that can be taken into account in any scheme of reorganisation of states:

  1. Preservation and strengthening of the unity and security of the country.
  2. Linguistic and cultural homogeneity.
  3. Financial, economic and administrative considerations.
  4. Planning and promotion of the welfare of the people in each state as well as of the nation as a whole.

The commission suggested the abolition of the four-fold classification of states and territories under the original Constitution and creation of 16 states and 3 centrally administered territories. The Government of India accepted these recommendations with certain minor modifications. By the States Reorganisation Act (1956) and the 7th Constitutional Amendment Act (1956), the distinction between Part A and Part B states was done away with and Part C states were abolished. Some of them were merged with adjacent states and some other were designated as union territories. As a result, 14 states and 6 union territories were created on November 1, 1956.

The States Reorganisation Act (1956) established the new state of Kerala by merging the Travancore – Cochin State with the Malabar District of Madras state and Kasargode of South Canara (Dakshina Kannada). It merged the Telugu-speaking areas of Hyderabad state with the Andhra state to create the Andhra Pradesh state. Further, it merged the Madya Bharat state, Vindya Pradesh state and Bhopal state into the Madya Pradesh state. Similarly, it merged the Saurashtra state and Kutch state into that of the Bombay state, the Coorg state into that of Mysore state; the Patiala and East Punjab States Union (Pepsu) into that of Punjab state; and the Ajmer state into that of Rajastan state. Moreover, it created the new union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands from the territory detached from the Madras state.

फजल अली आयोग

आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य दो सदस्य थे-के.एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिये। लेकिन इसने ‘एक राज्य एक भाषा’ के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए चार बड़े कारकों की पहचान की:

  1. देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण।
  2. भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता।
  3. वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क।
  4. प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन ।

आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत चार आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को खत्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था तो कुछ को संघशासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आन्ध्र राज्य में मिलाकर एक नये राज्य आन्ध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कूर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नये संघशासित प्रदेश-लक्षद्वीप, मिनीकॉय तथा अमिनदिवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया।

New States and Union Territories Created After 1956

Even after the large-scale reorganisation of the states in 1956, the political map of India underwent continuous changes due to the pressure of popular agitations and political conditions. The demand for the creation of some more states on the basis of language or cultural homogeneity resulted in the bifurcation of existing states.

Maharashtra and Gujarat:

In 1960, the bilingual state of Bombay was divided into two separate states–Maharashtra for Marathispeaking people and Gujarat for Gujaratispeaking people. Gujarat was established as the 15th state of the Indian Union.

Dadra and Nagar Haveli:

The Portuguese ruled this territory until its liberation in 1954. Subsequently, the administration was carried on till 1961 by an administrator chosen by the people themselves. It was converted into a union territory of India by the 10th Constitutional Amendment Act, 1961.

Goa, Daman and Diu:

India acquired these three territories from the Portuguese by means of a police action in 1961. They were constituted as a union territory by the 12th Constitutional Amendment Act, 1962.

Later, in 1987, Goa was conferred a statehood. Consequently, Daman and Diu was made a separate union territory.

Puducherry:

The territory of Puducherry comprises the former French establishments in India known as Puducherry, Karaikal, Mahe and Yanam. The French handed over this territory to India in 1954. Subsequently, it was administered as an ‘acquired territory’, till 1962 when it was made a union territory by the 14th Constitutional Amendment Act.

Nagaland:

In 1963, the State of Nagaland was formed by taking the Naga Hills and Tuensang area out of the state of Assam. This was done to satisfy the movement of the hostile Nagas. However, before giving Nagaland the status of the 16th state of the Indian Union, it was placed under the control of governor of Assam in 1961.

Haryana, Chandigarh and Himachal Pradesh:

In 1966, the State of Punjab was bifurcated to create Haryana, the 17th state of the Indian Union, and the union territory of Chandigarh. This followed the demand for a separate ‘Sikh Homeland’ (Punjabi Subha) raised by the Akali Dal under the leadership of Master Tara Singh. On the recommendation of the Shah Commission (1966), the Punjabi-speaking areas were constituted into the unilingual state of Punjab, the Hindi-speaking areas were constituted into the State of Haryana and the hill areas were merged with the adjoining union territory of Himachal Pradesh. In 1971, the union territory of Himachal Pradesh was elevated to the status of a state (18th state of the Indian Union).

Manipur, Tripura and Meghalaya:

In 1972, the political map of Northeast India underwent a major change. Thus, the two union territories of Manipur and Tripura and the sub-state of Meghalaya got statehood and the two union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh (originally known as North-East Frontier Agency–NEFA) came into being. With this, the number of states of the Indian Union increased to 21 (Manipur 19th, Tripura 20th and Meghalaya 21st). Initially, the 22nd Constitutional Amendment Act (1969) created Meghalaya as an ‘autonomous state’ or ‘sub-state’ within the state of Assam with its own legislature and council of ministers. However, this did not satisfy the aspirations of the people of Meghalaya. The union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territories of Assam.

Sikkim:

Till 1947, Sikkim was an Indian princely state ruled by Chogyal. In 1947, after the lapse of British paramountcy, Sikkim became a ‘protectorate’ of India, whereby the Indian Government assumed responsibility for the defence, external affairs and communications of Sikkim. In 1974, Sikkim expressed its desire for greater association with India. Accordingly, the 35th Constitutional Amendment Act (1974) was enacted by the parliament. This amendment introduced a new class of statehood under the constitution by conferring on Sikkim the status of an ‘associate state’ of the Indian Union. For this purpose, a new Article 2-A and a new schedule (10th Schedule containing the terms and conditions of association) were inserted in the Constitution. This experiment, however, did not last long as it could not fully satisfy the aspirations of the people of Sikkim. In a referendum held in 1975, they voted for the abolition of the institution of Chogyal and Sikkim becoming an integral part of India. Consequently, the 36th Constitutional Amendment Act (1975) was enacted to make Sikkim a full-fledged state of the Indian Union (the 22nd state). This amendment amended the First and the Fourth Schedules to the Constitution and added a new Article 371-F to provide for certain special provisions with respect to the administration of Sikkim. It also repealed Article 2-A and the 10th Schedule that were added by the 35th Amendment Act of 1974.

Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa:

In 1987, three new States of Mizoram,14 Arunachal Pradesh15 and Goa16 came into being as the 23rd, 24th and 25th states of the Indian Union respectively. The union territory of Mizoram was conferred the status of a full state as a sequel to the signing of a memorandum of settlement (Mizoram Peace Accord) in 1986 between the Central government and the Mizo National Front, ending the two-decade-old insurgency. Arunachal Pradesh had also been a union territory from 1972. The State of Goa was created by separating the territory of Goa from the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand:

In 2000, three more new States of Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand were created out of the territories of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar, respectively. These became the 26th, 27th and 28th states of the Indian Union, respectively.

Telangana:

In 2014, the new state of Telangana came into existence as the 29th state of the Indian Union. It was carved out of the territories of Andhra Pradesh.

The Andhra State Act (1953) formed the first linguistic state of India, known as the state of Andhra, by taking out the Telugu speaking areas from the State of Madras (now Tamil Nadu). Kurnool was the capital of Andhra state and the state high court was established at Guntur.

The States Reorganisation Act (1956) merged the Teluguspeaking areas of Hyderabad state with the Andhra state to create the enlarged Andhra Pradesh state. The capital of the state was shifted to Hyderabad.

Again, the Andhra Pradesh Reorganisation Act (2014) bifurcated the Andhra Pradesh into two separate states, namely, the Andhra Pradesh (residuary) and the Telangana.

Jammu & Kashmir and Ladakh:

Till 2019, the erstwhile State of Jammu and Kashmir had its own constitution and thus enjoyed a special status by virtue of Article 370 of the Constitution of India. In 2019, this special status was abolished by a presidential order known as “The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019”. This order superseded the earlier order known as “The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954”. The 2019 order extended all the provisions of the Constitution of India to Jammu and Kashmir also. However, the inoperative Article 370 continue to remain in the text of the Constitution of India.

Further, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, bifurcated the erstwhile State of Jammu and Kashmir into two separate union territories, namely, the union territory of Jammu & Kashmir and the union territory of Ladakh.

The union territory of Jammu and Kashmir comprises all the districts of the erstwhile State of Jammu and Kashmir except the Kargil and Leh districts which have gone to the union territory of Ladakh.

Thus, the number of states and union territories increased from 14 and 6 in 1956 to 28 and 9 in 2019, respectively.

1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र

1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी।

महाराष्ट्र और गुजरात:

1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक् राज्यों में विभक्त किया गया – महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए । गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था।

दादरा एवं नागर हवेली :

1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहां पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहां लोगों द्वारा स्वयं  चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया।

गोवा, दमन एवं दीव :

1961 में पुलिस कार्यवाही के  माध्यम से भारत में इन तीन क्षेत्रों को अधिगृहीत किया गया, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में  गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और  दीव को पृथक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया।

पुडुचेरी:

पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराइकल, माहे और यनम के रूप  में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहीत क्षेत्र’ की तरह चलता रहा। फिर इसे 14 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया।

नागालैंड:

1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया । ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। तथापि, नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था।

हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश :

1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केन्द्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक् ‘सिंह गृह राज्य’ (पंजाब सूबा) की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग (1966)की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया एवं इससे लगे पहाडी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 11971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया (भारतीय संघ का 18वां राज्य)।

मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय :

1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए”। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश (मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी ‘NEFA’ के नाम से जाना जाता है) भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई (मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां) 122वें संविधान संशोधन अधिनियम (1969) के द्वारा मेघालय को ‘स्वायत्तशासी राज्य’ बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक् किया गया।

सिक्किमः

1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के  समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शायी तद्नुसार, संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम (1974) लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक ‘संबद्ध राज्य’ का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नये अनुच्छेद 2क एवं नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता की शर्ते एवं नियम उल्लिखित किए गए) को संविधान में जोड़ा गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह 36 वें संविधान संशोधन अधिनियम (1975) के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया (22 वां राज्य)। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371-च को जोड़ा गया। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। इसने अनुच्छेद 2क और दसवीं अनुसूची को भी निरसित कर दिया, जिन्हें 1974 के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।

मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा :

1987 में भारतीय संघ में तीन नये राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23 वें, 24 वें व 25 वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आये। संघशासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किये। जिसने दो दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघशासित प्रदेश बना। संघशासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखंडः सन 2000 मेंछत्तीसगढ उत्तराखण्ड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नये राज्यों के रूप में मान्यता दी गयी। ये तीनों राज्य, भारतीय संघ के 26वें, 27वें व 28वें राज्य बने।

तेलंगानाः

वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आन्ध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।

आन्ध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा  के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया – आन्ध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य (तमिलनाडु) के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए। कुरनूल आन्ध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी जबकि गुंटुर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित था।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को आन्ध्र राज्य में मिलाकर वह बृहततर आन्ध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थांतरित की गई।

पुनः आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आन्ध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया : आन्ध्र प्रदेश (शेष) तथा तेलंगाना। हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। 10 वर्षों के लिए इस अवधि में आन्ध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय (High Court of Judicature at Hyderabad) कर दिया गया है। उच्च न्यायालय तब तक दोनों राज्यों के लिए साझा रहेगा जब तक कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता।

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख :

2019 तक, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य का अपना संविधान था और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर एक विशेष दर्जा प्राप्त था। 2019 में, “संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 2019” के रूप में जाना जाने वाले राष्ट्रपति के आदेश से इस विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया था। इस आदेश ने पहले के आदेश को “संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 1954” के रूप में जाना। 2019 के आदेश ने भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में भी बढ़ा दिया। हालाँकि, भारत के संविधान के मूल पाठ में निष्क्रिय धारा 370 बनी हुई है।

इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने जम्मू और कश्मीर के दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का विभाजन कर दिया।

जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह जिले को छोड़कर जम्मू और कश्मीर के सभी जिले शामिल हैं जो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में चले गए हैं।

इस प्रकार, 1956 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः 14 और 6 से बढ़कर 28 और 9 हो गई।

Change of Names

The names of some states and union territories have also been changed. The United Provinces was the first state to have a new name. It was renamed ‘Uttar Pradesh’ in 1950. In 1969, Madras was renamed ‘Tamil Nadu’. Similarly, in 1973, Mysore was renamed ‘Karnataka’. In the same year, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands were renamed ‘Lakshadweep’. In 1992, the Union Territory of Delhi was redesignated as the National Capital Territory of Delhi (without being conferred the status of a fullfledged state) by the 69th Constitutional Amendment Act, 1991. In 2006, Uttaranchal was renamed as ‘Uttarakhand’. In the same year, Pondicherry was renamed as ‘Puducherry’. In 2011, Orissa was renamed as ‘Odisha’.

नामों में परिवर्तन :

कुछ राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। इसी वर्ष लकादीव मिनिकॉय एवं अमीनदीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया । 1992 में संघशासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया (इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए)। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा हुआ। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुन:नामकरण’ ‘ओडिशा’ के रूप में हुआ।

Table 1 Territory of India in 1950
States in Part A States in Part B States in Part C Territories in Part D
1. Assam 1. Hyderabad 1. Ajmer 1. Andaman and

Nicobar Islands

2. Bihar 2. Jammu and Kashmir 2. Bhopal
3. Bombay 3. Madhya

Bharat

3. Bilaspur
4. Madhya Pradesh 4. Mysore 4. Cooch-

Behar

5. Madras 5. Patiala and East Punjab 5. Coorg
6. Orissa 6. Rajasthan 6. Delhi
7. Punjab 7. Saurashtra 7. Himachal

Pradesh

8. United Provinces 8. TravancoreCochin 8. Kutch
9. West Bengal 9. Vindhya Pradesh 9. Manipur
10. Tripura
Table 2 Original Parts of the Constitution Dealing with States and Territories
Parts                                 Original Heading                                  Articles covered
VI The States in Part A of the First Schedule 152–237
VII The States in Part B of the First Schedule 238
VIII The States in Part C of the First Schedule 239–242
IX The Territories in Part D of the First Schedule and other Territories not specified in that Schedule 243
Table 3 Territory of India in 1956
States Union Territories
  1. Andra Pradesh 1. Andaman and Nicobar Islands
  2. Assam 2. Delhi
  3. Bihar 3. Himachal Pradesh
  4. Bombay 4. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands
  5. Jammu and Kashmir 5. Manipur
  6. Kerala 6. Tripura
  7. Madhya Pradesh
  8. Madras
  9. Mysore
10. Orissa
11. Punjab
12. Rajasthan
13. Uttar Pradesh
14. West Bengal
Table 4: Territory of India in 2019
States Union Territories
1. Andhra Pradesh 1. Andaman and Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh 2. Chandigarh
3. Assam 3. Dadra and Nagar Haveli
4. Bihar 4. Daman and Diu
5. Chhattisgarh 5. Delhi (National Capital Territory)
6. Goa 6. Jammu and Kashmir
7. Gujarat 7. Ladakh
8. Haryana 8. Lakshadweep
9. Himachal Pradesh 9. Puducherry
10. Jharkhand
11. Karnataka
12. Kerala
13. Madhya Pradesh
14. Maharashtra
15. Manipur
16. Meghalaya
17. Mizoram
18. Nagaland
19. Odisha
20. Punjab
21. Rajasthan
22. Sikkim
23. Tamil Nadu
24. Telangana
25. Tripura
26. Uttarakhand
27. Uttar Pradesh
28. West Bengal
Table 5 Laws Made by Parliament Under Article 3 of the Constitution
Sl.

No.

Acts Provisions
1. Assam (Alteration of Boundaries) Act, 1951 Altered the boundaries of the State of Assam by ceding a strip of territory comprised in that State to Bhutan.
2. Andhra State Act, 1953 Formed the first linguistic state, known as the State of Andhra, by taking out the Telugu speaking areas from the State of Madras. Kurnool was the capital of Andhra State and the state high court was established at Guntur.
3. Himachal Pradesh and

Bilaspur (New State) Act,

1954

Formed the new state of Himachal Pradesh by

Uniting the existing States of Himachal Pradesh and Bilaspur.

4. Chandernagore (Merger) Act, 1954 Merged the territory of Chandernagore (a former enclave of French India) into the State of West Bengal.
5 States Reorganisation Act, 1956 Made the extensive changes in the boundaries of various states for the purpose of meeting the linguistic, regional and local demands. It created 14 states and 6 union territories. The States were: Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Bombay, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.

The Union Territories were: Andaman and Nicobar Islands, Delhi, Himachal Pradesh, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Manipur and Tripura. It established the new state of Kerala by merging the TravancoreCochin State with the Malabar district of Madras State and the Kasargode of South Canara (Dakshina Kannada). It merged the Teluguspeaking areas of Hyderabad State with the Andhra State to create the Andhra Pradesh State. Further, it merged the Madhya Bharat State, Vindhya Pradesh State and Bhopal State into the Madhya Pradesh State. Similarly, it merged the Saurashtra State and Kutch State into that of the Bombay State; the Coorg State into that of Mysore State; the Patiala and East Punjab States Union (Pepsu) into that of Punjab State; and the Ajmer State into that of Rajasthan State. Moreover, it created the new union territory of Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands from the territory detached from the Madras State.

6 Bihar and West Bengal

(Transfer of Territories) Act,

1956

Provided for the transfer of certain territories from the State of Bihar to the State of West Bengal.
7. Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959 Provided for the transfer of certain territories from the State of Rajasthan to the State of Madhya Pradesh.
8. Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959 Provided for the alteration of boundaries of the States of Andhra Pradesh and Madras.
9. Bombay Reorganisation Act, 1960 Formed the new State of

Gujarat (15th state) by taking out the Gujarati speaking areas from the state of

Bombay and renamed the other part of the Bombay State as Maharashtra State. The city of Ahmedabad was made the capital of Gujarat.

10. Acquired Territories (Merger) Act, 1960 Provided for the merger into the States of Assam, Punjab and West Bengal of Certain territories acquired from Pakistan under the agreements entered into between the Governments of India and Pakistan, in 1958 and 1959.
11. State of Nagaland Act, 1962 Formed the new State of Nagaland (16th state) by taking out the Naga Hills Tuensang Area from the State of Assam. The Naga Hills – Tuensang Area was a tribal area of Assam specified in the Sixth Schedule of the Constitution.
12. Punjab Reorganisation Act, 1966 Formed the new State of Haryana (17th state) by taking out the Hindi speaking areas from the State of Punjab. It also made Chandigarh a new

Union Territory as well as a common capital for both Punjab and Haryana.

13. Bihar and Uttar Pradesh

(Alteration of Boundaries)

Act, 1968

Provided for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh.
14. Andhra Pradesh and

Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968

Provided for the transfer of certain territory from the State of Mysore to the State of Andhra Pradesh.
15. Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 Changed the name of the State of Madras to that of State of Tamil Nadu.
16. Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 Formed an autonomous state (sub-state) known as Meghalaya, within the State of Assam.
17. State of Himachal Pradesh Act, 1970 Elevated the Union Territory of Himachal Pradesh to the status of a state (18th state).
18. North-Eastern Areas

(Reorganisation) Act, 1971

Elevated the two Union Territories of Manipur and Tripura to the status of states (19th state and 20th state respectively). It also conferred full statehood on Meghalaya (21st state), which was previously a substate within the State of Assam. Further, it formed the two Union Territories of

Mizoram and Arunachal Pradesh out of the territories of Assam.

19. Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 Changed the name of the state of Mysore to that of the State of Karnataka.
20. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Act, 1973 Changed the name of the

Union Territory of the

Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands to that of the Union Territory of Lakshadweep.

21. Haryana and Uttar Pradesh

(Alteration of Boundaries)

Act, 1979

Provided for the alteration of boundaries of the States of Haryana and Uttar Pradesh.
22. State of Mizoram Act, 1986 Elevated the Union Territory of Mizoram to the status of a state (23rd state).
23. State of Arunachal Pradesh Act, 1986 Elevated the Union Territory of Arunachal Pradesh to the status of a State (24th state).
24. Goa, Daman and Diu

Reorganisation Act, 1987

Formed the new State of Goa (25th State) by separating the territory of Goa from the Union Territory of Goa, Daman and Diu.
25. Madhya Pradesh

Reorganisation Act, 2000

Formed the new state of Chhattisgarh (26th state) out of the territories of the State of Madhya Pradesh.
26. Uttar Pradesh

Reorganisation Act, 2000

Created the new State of Uttaranchal (27th state) by carving out its territory from that of the territories of the state of Uttar Pradesh.
27. Bihar Reorganisation Act, 2000 Established the new State of Jharkhand (28th state) by separating its territory from the territories of the State of Bihar.
28. Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 Changed the name of the State of Uttaranchal to that of the State of Uttarakhand.
29. Pondicherry (Alteration of Name) Act, 2006 Renamed the Union Territory of Pondicherry as the Union Territory of Puducherry.
30. Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 Changed the name of the State of Orissa to that of the State of Odisha.
31. Andhra Pradesh

Reorganisation Act, 2014

Formed the new state of Telangana (29th state) by carving out its territory from the territories of the state of Andhra Pradesh.
32. Jammu and Kashmir

Reorganisation Act, 2019

Bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two separate Union territories, namely, the Union territory of Jammu & Kashmir and the Union territory of Ladakh.
Table 6 Articles Related to Union and its Territory at a Glance
Article No. Subject-matter
1. Name and territory of the Union
2. Admission or establishment of new states
2A. Sikkim to be associated with the Union– (Repealed)
3. Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states
4. Laws made under Articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters.