Making of the Constitution संविधान का निर्माण

DEMAND FOR A CONSTITUENT ASSEMBLY

It was in 1934 that the idea of a Constituent Assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. In 1935, the Indian National Congress (INC), for the first time, officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution of India. In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf the INC declared that ‘the Constitution of free India must be framed, without outside interference, by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise’.
The demand was finally accepted in principle by the British Government in what is known as the ‘August Offer’ of 1940. In 1942, Sir Stafford Cripps, a Member of the Cabinet, came to India with a draft proposal of the British Government on the framing of an independent Constitution to be adopted after the World War II. The Cripps Proposals were rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate Constituent Assemblies. Finally, a Cabinet Mission was sent to India. While it rejected the idea of two Constituent Assemblies, it put forth a scheme for the Constituent Assembly which more or less satisfied the Muslim League.

संविधान सभा की मांग

भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय (भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी) ने रखा। 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षे नहीं होगा।
इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने, सिद्धांतिक रूप में स्वीकार किया जो 1940 के ‘अगस्त ऑफर’ के रूप में जाना जाता है। 1942 में, सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स, कैबिनेट के एक सदस्य, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के गठन पर ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जो चाहता था कि भारत को दो अलग-अलग संविधान सभाओं के साथ दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाए। अंत में, एक कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। हालांकि इसने दो संविधान सभाओं के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन इसने संविधान सभा के लिए एक योजना तैयार की जिसने कमोबेश मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया।

COMPOSITION OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY

  1. The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan.
    The features of the scheme were:
    The total strength of the Constituent Assembly was to be 389. Of these, 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to the princely states. Out of 296 seats allotted to the British India, 292 members were to be drawn from the eleven governors’ provinces and four from the four Chief Commissioners’ provinces, one from each.
  2. Each province and princely state (or group of states in case of small states) were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly, one seat was to be allotted for every million population.
  3. Seats allocated to each British province were to be divided among the three principal communities–Muslims, Sikhs and General (all except Muslims and Sikhs), in proportion to their population.
  4. The representatives of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote.
  5. The representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states.

It is, thus, clear that the Constituent Assembly was to be a partly elected and partly nominated body. Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies, who themselves were elected on a limited franchise.

The elections to the Constituent Assembly (for 296 seats allotted to the British Indian Provinces) were held in July-August 1946. The Indian National Congress won 208 seats, the Muslim League 73 seats and the small groups and independents got the remaining 15 seats. However, the 93 seats allotted to the princely states were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly.

Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the Assembly comprised representatives of all sections of the Indian society– Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Indian Christians, SCs, STs including women of all these sections. The Assembly included all important personalities of India at that time, with the exception of Mahatma Gandhi.

संविधान सभा की संरचना

नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था।
योजना की विशेषताएं इस प्रकार थीं:

  1. संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थीं। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गईं 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और चार का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों (प्रत्येक में से एक) से किया जाना था।
  2. हर प्रांत व देसी रियासतों (अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थीं। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक दस लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी।
  3. प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये तीन समुदाय थे – मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)।
  4. प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था।
  5. देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय होना था। इसके अलावा, सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाना था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे।

संविधान सभा (ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए) के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और छोटे समूहों और निर्दलीय ने शेष 15 सीटें हासिल कीं। हालाँकि, रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया।

हालाँकि संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों द्वारा सीधे नहीं चुना गया था, लेकिन सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी, एसटी इन सभी वर्गों की महिलाओं सहित। उस समय महात्मा गांधी के अपवाद के साथ सभा में भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं।

WORKING OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY संविधान सभा की कार्य

The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. The Muslim League boycotted the meeting and insisted on a separate state of Pakistan. The meeting was, thus, attended by only 211 members. Dr. Sachchidananda Sinha, the oldest member, was elected as the temporary President of the Assembly, following the French practice.

Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as the Vice-Presidents of the Assembly. In other words, the Assembly had two Vice-Presidents.

संविधान सभा ने 9 दिसंबर, 1946 को अपनी पहली बैठक की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के अलग राज्य पर जोर दिया। इस प्रकार, बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पुराने सदस्य डॉ। सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, फ्रेंच पद्धति का पालन करे हुवे।

बाद में, डॉ। राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी तरह, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी दोनों को विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरे शब्दों में, विधानसभा के दो उपाध्यक्ष थे।

Objectives Resolution

On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic ‘Objectives Resolution’ in the Assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. It
read:

  1. “This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an Independent Sovereign Republic and to draw up for her future governance a Constitution;
  2. Wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian States and such other parts of India as are outside India and the States as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India, shall be a Union of them all; and
  3. wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of Government and administration save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the Union or as are inherent or implied in the Union or resulting therefrom; and
  4. wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of Government are derived from the people; and
  5. wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic and political; equality of status of opportunity, and before the law; freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality; and
  6. wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes; and
  7. whereby shall be maintained the integrity of the territory of the Republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of civilized nations; and
  8. This ancient land attains its rightful and honoured place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind.”

This Resolution was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. It influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages. Its modified version forms the Preamble of the present Constitution.

उद्देश्य प्रस्ताव

13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ को आगे बढ़ाया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। सार इस प्रकार है:

  1. “यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिये एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है।
  2. ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र, जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होगे; और
  3. उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जायेगा तथा इसके लिये उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिये भी वे सभी शक्तियां, केवल उनको छोड़कर, जो संघ में निहित होंगी, इन राज्यों को प्राप्त होंगी;
  4. संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता होगी;
  5. भारत के सभी लोगों के लिये न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी;
  6. अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी;
  7. संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखा जायेगा तथा इसके भू-क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जायेगी और
  8. इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जायेगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त, उसके योगदान को सुनिश्चित किया जायेगा।”

इस प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसने इसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से संविधान के अंतिम स्वरूप को प्रभावित किया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना बनाता है।

Changes by the Independence Act

The representatives of the princely states, who had stayed away from the Constituent Assembly, gradually joined it. On April 28, 1947, representatives of the six states were part of the Assembly. After the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 1947, for the partition of the country, the representatives of most of the other princely states took their seats in the Assembly. The members of the Muslim League from the Indian Dominion also entered the Assembly.
The Indian Independence Act of 1947 made the following three changes in the position of the Assembly:

  1. The Assembly was made a fully sovereign body, which could frame any Constitution it pleased. The act empowered the Assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India.
  2. The Assembly also became a legislative body. In other words, two separate functions were assigned to the Assembly, that is, making of the Constitution for free India and enacting of ordinary laws for the country. These two tasks were to be performed on separate days. Thus, the Assembly became the first Parliament of free India (Dominion Legislature). Whenever the Assembly met as the Constituent body it was chaired by Dr. Rajendra Prasad and when it met as the legislative body, it was chaired by G.V. Mavlankar. These two functions continued till November 26, 1949, when the task of making the Constitution was over.
  3. The Muslim League members (hailing from the areas included in the Pakistan) withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of the Assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the Cabinet Mission Plan. The strength of the Indian provinces (formerly British Provinces) was reduced from 296 to 229 and those of the princely states from 93 to 70.

स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन

रियासत के प्रतिनिधि, जो संविधान सभा से दूर रह गए थे, धीरे-धीरे इसमें शामिल हो गए। 28 अप्रैल, 1947 को छह राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा थे। 3 जून, 1947 को देश के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद, अधिकांश अन्य रियासतों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपनी सीट ले ली। इंडियन डोमिनियन से मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी विधानसभा में प्रवेश किया।

1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने विधानसभा की स्थिति में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए:

  1. सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बनाया गया था, जो किसी भी संविधान को प्रसन्न कर सकता था। अधिनियम ने भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए विधानसभा को सशक्त बनाया।
  2. विधानसभा भी एक विधायी निकाय बन गई। दूसरे शब्दों में, दो अलग-अलग कार्यों को विधानसभा को सौंपा गया था, अर्थात् स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और देश के लिए सामान्य कानूनों को लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग-अलग दिनों में किया जाना था। इस प्रकार, विधानसभा स्वतंत्र भारत (डोमिनियन लेजिस्लेचर) की पहली संसद बन गई। जब भी विधानसभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हुई, इसकी अध्यक्षता डॉ। राजेंद्र प्रसाद ने की और जब यह विधायी निकाय के रूप में मिले, तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर। ये दोनों कार्य 26 नवंबर, 1949 तक जारी रहे, जब संविधान बनाने का कार्य समाप्त हुआ था।
  3. मुस्लिम लीग के सदस्य (पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से) भारत के लिए संविधान सभा से वापस ले लिए गए। नतीजतन, विधानसभा की कुल ताकत घटकर 299 हो गई, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 मूल रूप से 1946 में तय किए गए थे। भारतीय प्रांतों (पूर्व में ब्रिटिश प्रांत) की ताकत 296 से घटकर 229 हो गई थी और जो रियासतें 93 से 70 हो गई थीं।

Other Functions Performed

In addition to the making of the Constitution and enacting of ordinary laws, the Constituent Assembly also performed the following functions:

  1. It ratified the India’s membership of the Commonwealth in May 1949.
  2. It adopted the national flag on July 22, 1947.
  3. It adopted the national anthem on January 24, 1950.
  4. It adopted the national song on January 24, 1950.
  5. It elected Dr. Rajendra Prasad as the first President of India on January 24, 1950.

In all, the Constituent Assembly had 11 sessions over two years, 11 months and 18 days. The Constitution-makers had gone through the Constitutions of about 60 countries, and the Draft Constitution was considered for 114 days. The total expenditure incurred on making the Constitution amounted to ₹64 lakh.

On January 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session. It, however, did not end, and continued as the provisional parliament of India from January 26, 1950, till the formation of new Parliament after the first general elections in 1951–52.

अन्य निष्पादित किए गए कार्य

संविधान बनाने और सामान्य कानूनों को लागू करने के अलावा, संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य भी किए:

  1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की।
  2. इसने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।
  3. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया।
  4. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
  5. इसने 24 जनवरी, 1950 को डॉ। राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना।

सभी में, संविधान सभा के दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में 11 सत्र आयोजित हुवे। संविधान निर्माता लगभग 60 देशों के संविधान के का अध्ययन किये थे, और मसौदा संविधान को 114 दिनों तक विचार गया था। संविधान बनाने पर कुल व्यय 64 लाख हुवा।

24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया। हालांकि, यह समाप्त नहीं हुआ, और 26 जनवरी, 1950 से भारत के अंतरिम संसद के रूप में जारी रहा, 1951-52 में पहले आम चुनावों के बाद नई संसद का गठन हुआ।

COMMITTEES OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY संविधान सभा की समितियां

The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution-making. Out of these, eight were major committees and the others were minor committees. The names of these committees and their Chairman are given below:
संविधान सभा ने संविधान-निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों की नियुक्ति की। इनमें से आठ प्रमुख समितियाँ थीं और अन्य छोटी समितियाँ थीं। इन समितियों और उनके अध्यक्ष के नाम नीचे दिए गए हैं:

Major Committees

  1. Union Powers Committee – Jawaharlal Nehru
  2. Union Constitution Committee -Jawaharlal Nehru
  3. Provincial Constitution Committee -Sardar Patel
  4. Drafting Committee – Dr. B.R. Ambedkar
  5. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas – Sardar Patel. This committee had the following five sub-committees:
    1. Fundamental Rights Sub-Committee – J.B. Kripalani
    2. Minorities Sub-Committee – H.C. Mukherjee
    3. North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee -Gopinath Bardoloi
    4. Excluded and Partially Excluded Areas (other than those in Assam) Sub-Committee – A.V. Thakkar
    5. North-West Frontier Tribal Areas Sub-Committee
  6. Rules of Procedure Committee – Dr. Rajendra Prasad
  7. States Committee (Committee for Negotiating with States) Jawaharlal Nehru
  8. Steering Committee – Dr. Rajendra Prasad

प्रमुख समितियाँ

  1. यूनियन पावर्स कमेटी – जवाहरलाल नेहरू
  2. संघ संविधान समिति-जवाहरलाल नेहरू
  3. प्रांतीय संविधान समिति -सरदार पटेल
  4. प्रारूप समिति – डॉ। बी.आर. अम्बेडकर
  5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति – सरदार पटेल। इस समिति में निम्नलिखित पाँच उप समितियाँ थीं:
    1. मौलिक अधिकार उप-समिति – जे.बी. कृपलानी
    2. अल्पसंख्यक उप-समिति – H.C. मुखर्जी
    3. उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप-समिति -गोपीनाथ बारदोलोई
    4. बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र (असम में उन लोगों के अलावा) उप-समिति – ए.वी. ठक्कर
    5. उत्तर-पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप-समिति
  6. प्रक्रिया समिति के नियम – डॉ। राजेंद्र प्रसाद
  7. स्टेट्स कमेटी (राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति) जवाहरलाल नेहरू
  8. संचालन समिति – डॉ। राजेंद्र प्रसाद

Minor Committees

1. Finance and Staff Committee – Dr. Rajendra Prasad
2. Credentials Committee – Alladi Krishnaswami Ayyar
3. House Committee – B. Pattabhi Sitaramayya
4. Order of Business Committee – Dr. K.M. Munshi
5. Ad-hoc Committee on the National Flag – Dr. Rajendra Prasad
6. Committee on the Functions of the Constituent Assembly G.V. Mavalankar
7. Ad-hoc Committee on the Supreme Court – S. Varadachari (Not an Assembly Member)
8. Committee on Chief Commissioners’ Provinces – B. Pattabhi Sitaramayya
9. Expert Committee on the Financial Provisions of the Union Constitution -Nalini Ranjan Sarkar (Not an Assembly Member)
10. Linguistic Provinces Commission – S.K. Dar (Not an Assembly Member)
11. Special Committee to Examine the Draft Constitution Jawaharlal Nehru
12. Press Gallery Committee – Usha Nath Sen
13. Ad-hoc Committee on Citizenship – S. Varadachari (Not an Assembly Member)

छोटी समितियाँ

1. वित्त और कर्मचारी समिति – डॉ। राजेंद्र प्रसाद
2. साख समिति – अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
3. हाउस कमेटी – बी पट्टाभि सीतारमैय्या
4. व्यापार समिति का आदेश – डॉ। के.एम. मुंशी
5. राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति – डॉ। राजेंद्र प्रसाद
6. संविधान सभा के कार्य पर समिति जी.वी. मावलंकर
7. सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ समिति – एस वरदाचारी (विधानसभा सदस्य नहीं)
8. मुख्य आयुक्तों की समिति – बी पट्टाभि सीतारमैय्या
9. केंद्रीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति-नलिनी रंजन सरकार (विधानसभा सदस्य नहीं)
10. भाषाई प्रांत आयोग – एस. के. डार (विधानसभा सदस्य नहीं)
11. मसौदा संविधान की विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू की जांच करना
12. प्रेस गैलरी समिति – उषा नाथ सेन
13. नागरिकता पर तदर्थ समिति – एस। वरदाचारी (विधानसभा सदस्य नहीं)

Drafting Committee

Among all the committees of the Constituent Assembly, the most important committee was the Drafting Committee set up on August 29, 1947. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new Constitution. It consisted of seven members. They were:

1. Dr. B.R. Ambedkar (Chairman)
2. N. Gopalaswamy Ayyangar
3. Alladi Krishnaswamy Ayyar
4. Dr. K.M. Munshi
5. Syed Mohammad Saadullah
6. N. Madhava Rau (He replaced B.L. Mitter who resigned due to ill-health)
7. T.T. Krishnamachari (He replaced D.P. Khaitan who died in 1948)

The Drafting Committee, after taking into consideration the proposals of the various committees, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February, 1948. The people of India were given eight months to discuss the draft and propose amendments. In the light of the public comments, criticisms and suggestions, the Drafting Committee prepared a second draft, which was published in October, 1948.

The Drafting Committee took less than six months to prepare its draft. In all it sat only for 141 days.

मसौदा समिति

संविधान सभा की सभी समितियों में, सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित मसौदा समिति थी। यह समिति थी जिसे नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें सात सदस्य शामिल थे। वो थे:

1. डॉ। बी.आर. अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. एन। गोपालस्वामी अय्यंगार
3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
4. डॉ। के.एम. मुंशी
5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह
6. एन। माधव राऊ (उन्होंने बी। एल। मिट्टर की जगह ली जिन्होंने बीमार होने के कारण इस्तीफा दे दिया)
7. टी। टी। कृष्णामाचारी (उन्होंने डी। पी। खेतान का स्थान लिया जिनकी मृत्यु 1948 में हुई)

मसौदा समिति ने विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, भारत के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया, जिसे फरवरी, 1948 में प्रकाशित किया गया था। भारत के लोगों को मसौदे पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए आठ महीने का समय दिया गया था। सार्वजनिक टिप्पणियों, आलोचनाओं और सुझावों के प्रकाश में, मसौदा समिति ने एक दूसरा मसौदा तैयार किया, जो अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित हुआ।
मसौदा तैयार करने में मसौदा समिति को छह महीने से कम समय लगा। सभी में यह केवल 141 दिनों के लिए बैठी थी।

ENACTMENT OF THE CONSTITUTION

Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the Constitution in the Assembly on November 4, 1948 (first reading). The Assembly had a general discussion on it for five days (till November 9,1948).

The second reading (clause by clause consideration) started on November 15, 1948, and ended on October 17, 1949. During thisstage, as many as 7653 amendments were proposed and 2473 were actually discussed in the Assembly.

The third reading of the draft started on November 14, 1949. Dr. B.R. Ambedkar moved a motion– ‘the Constitution as settled by the Assembly be passed’. The motion on Draft Constitution was declared as passed on November 26, 1949, and received the signatures of the members and the president. Out of a total 299 members of the Assembly, only 284 were actually present on thatday and signed the Constitution. This is also the date mentionedin the Preamble as the date on which the people of India in theConstituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this Constitution.

The Constitution as adopted on November 26, 1949, contained a Preamble, 395 Articles and 8 Schedules. ThePreamble was enacted after the entire Constitution was alreadyenacted. Dr. B.R. Ambedkar, the then Law Minister, piloted the Draft Constitution in the Assembly. He took a very prominent part in the deliberations of the Assembly. He was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the Assembly.He is recognised as the ‘Father of the Constitution of India’. Thisbrilliant writer, constitutional expert, undisputed leader of the Scheduled Castes and the ‘chief architect of the Constitution ofIndia’ is also known as a ‘Modern Manu’.

संविधान का निर्माण

डॉ। बी.आर. अंबेडकर ने 4 नवंबर, 1948 (पहली वाचन) संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। पांच दिनों के लिए (9,1948 नवंबर तक) विधानसभा ने इस पर सामान्य चर्चा की।

15 नवंबर 1948 को दूसरा वाचन (क्लॉज विद क्लॉज विद) शुरू हुआ और 17 अक्टूबर, 1949 को समाप्त हुआ। इस अवधि के दौरान, 7653 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और 2473 में वास्तव में विधानसभा में चर्चा की गई थी।

ड्राफ्ट की तीसरी वाचन 14 नवंबर, 1949 को शुरू हुई। डॉ। बी.आर. अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव दिया- ‘विधानसभा द्वारा तय किए गए संविधान को पारित किया जाना चाहिए’। ड्राफ्ट संविधान पर प्रस्ताव 26 नवंबर, 1949 को पारित किया गया था, और सदस्यों और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त हुए। विधानसभा के कुल 299 सदस्यों में से, केवल 284 उस दिन उपस्थित थे और संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रस्तावना का उल्लेख उस तारीख के रूप में भी किया जाता है जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा को अपनाया, अधिनियमित किया गया और संविधान को आत्मसमर्पित किया।

26 नवंबर, 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 लेख और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। संपूर्ण संविधान के लागू होने के बाद प्रस्तावना अधिनियमित की गई थी। डॉ। बी.आर. तत्कालीन कानून मंत्री अंबेडकर ने विधानसभा में ड्राफ्ट संविधान का संचालन किया। उन्होंने विधानसभा के विचार-विमर्श में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। उन्हें विधानसभा के फर्श पर उनके तार्किक, बलपूर्वक और प्रेरक तर्कों के लिए जाना जाता था। उन्हें ‘भारत के संविधान के पिता’ के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह शानदार लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और संविधान के ‘मुख्य वास्तुकार’ ‘आधुनिक मनु’ के रूप में भी जाने जाते हैं।

ENFORCEMENT OF THE CONSTITUTION

Some provisions of the Constitution pertaining to citizenship, elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions, and short title contained in Articles 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force on November 26, 1949, itself.

The remaining provisions (the major part) of the Constitution came into force on January 26, 1950. This day is referred to in the Constitution as the ‘date of its commencement’, and celebrated as the Republic Day.
January 26 was specifically chosen as the ‘date of commencement’ of the Constitution because of its historical importance. It was on this day in 1930 that Purna Swaraj day was celebrated, following the resolution of the Lahore Session (December 1929) of the INC.
With the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act of 1935, with all enactments amending or supplementing the latter Act, were repealed. The Abolition of Privy Council Jurisdiction Act (1949) was however continued.

संविधान का प्रवर्तन

संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और लघु शीर्षक से संबंधित लेख 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391 में शामिल हैं। , 392 और 393 26 नवंबर, 1949 को ही लागू हुए।

संविधान के शेष प्रावधान (प्रमुख भाग) 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान में ‘प्रारंभ होने की तिथि’ के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

26 जनवरी को विशेष रूप से संविधान के ‘प्रारंभ’ की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 में आईएनसी के लाहौर सत्र (दिसंबर 1929) के संकल्प के बाद, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया।

संविधान के प्रारंभ के साथ, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बाद के अधिनियम में संशोधन या पूरक के साथ सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। हालांकि विशेषाधिकार परिषद अधिकार अधिनियम (1949) का उन्मूलन जारी रखा गया था।

EXPERTS COMMITTEE OF THE CONGRESS

While elections to the Constituent Assembly were still in progress, on July 8, 1946, the Congress Party (Indian National Congress) appointed an Experts Committee for the purpose of preparing material for the Constituent Assembly. This committee consisted of the following members:

  1. Jawaharlal Nehru (Chairman)
  2. M. Asaf Ali
  3. K.M. Munshi
  4. N. Gopalaswami Ayyangar
  5. K.T. Shah
  6. D.R. Gadgil
  7. Humayun Kabir
  8. K. Santhanam

Later, on the Chairman’s proposal, it was resolved that Krishna Kripalani be co-opted as member and convener of the committee.

The committee had two sittings, the first at New Delhi from July 20 to 22, 1946, and the second at Bombay from August 15 to 17, 1946.

Apart from a number of notes prepared by its members, the committee discussed the procedure to be adopted by the Constituent Assembly, the question of the appointment of various committees and the draft of a resolution on the objectives of the constitution to be moved during the first session of the Constituent Assembly.

On the role played by this committee in the making of the Constitution, Granville Austin, a British constitutional expert, observed: “It was the Congress Experts Committee that set India on the road to her present Constitution. The committee members, working within the framework of the Cabinet Mission Scheme, made general suggestions about autonomous areas, the powers of provincial Governments and the Centre, and about such issues as the princely states and the amending power. They also drafted a resolution, closely resembling the Objectives Resolution”

कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति

जबकि संविधान सभा के चुनाव अभी भी जारी थे, 8 जुलाई, 1946 को कांग्रेस पार्टी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

  1. जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष)
  2. एम। आसफ अली
  3. के.एम. मुंशी
  4. एन। गोपालस्वामी अय्यंगार
  5. K.T. शाह
  6. डी.आर. गाडगिल
  7. हुमायूँ कबीर
  8. के. संथानम

बाद में, अध्यक्ष के प्रस्ताव पर, यह संकल्प लिया गया कि कृष्णा कृपलानी को समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में चुना जा सकता है।

समिति में दो बैठकें थीं, पहली नई दिल्ली में 20 से 22 जुलाई, 1946 तक, और दूसरी 15 से 17 अगस्त, 1946 तक बंबई में।

अपने सदस्यों द्वारा तैयार किए गए कई नोटों के अलावा, समिति ने संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विभिन्न समितियों की नियुक्ति का प्रश्न और संविधान सभा के पहले सत्र के दौरान संविधान के उद्देश्यों पर एक प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा की।

संविधान के निर्माण में इस समिति द्वारा निभाई गई भूमिका पर, ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ ग्रानविले ऑस्टिन ने देखा: “यह कांग्रेस विशेषज्ञ समिति थी जिसने भारत को उसके वर्तमान संविधान के मार्ग पर खड़ा कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना के ढांचे के भीतर काम करने वाले समिति के सदस्यों ने स्वायत्त क्षेत्रों, प्रांतीय सरकारों और केंद्र की शक्तियों के बारे में और रियासतों और संशोधन शक्ति जैसे मुद्दों के बारे में सामान्य सुझाव दिए। उन्होंने एक संकल्प का भी मसौदा तैयार किया, जो कि उद्देश्य संकल्प के समान है ”

CRITICISM OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY

The critics have criticised the Constituent Assembly on various grounds. These are as follows:

  1. Not a Representative Body: The critics have argued that the Constituent Assembly was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise.
  2. Not a Sovereign Body: The critics maintained that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposals of the British Government. Further, they said that the Assembly held its sessions with the permission of the British Government.
  3. Time Consuming: According to the critics, the Constituent Assembly took unduly long time to make the Constitution. They stated that the framers of the American Constitution took only four months to complete their work. In this context, Naziruddin Ahmed, a member of the Constituent Assembly, coined a new name for the Drafting Committee to show his contempt for it. He called it a “Drifting Committee”.
  4. Dominated by Congress: The critics charged that the Constituent Assembly was dominated by the Congress party. Granville Austin, an American Constitutional expert, remarked: ‘The Constituent Assembly was a one-party body in an essentially one-party country. The Assembly was the Congress and the Congress was India’.
  5. Lawyer-Politician Domination: It is also maintained by the critics that the Constituent Assembly was dominated by lawyers and politicians. They pointed out that other sections of the society were not sufficiently represented. This, to them, is the main reason for the bulkiness and complicated language of the Constitution.
  6. Dominated by Hindus: According to some critics, the Constituent Assembly was a Hindu dominated body. Lord Viscount Simon called it ‘a body of Hindus’. Similarly, Winston Churchill commented that the Constituent Assembly represented ‘only one major community in India’.

संविधान सभा की आलोचना

आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये इस प्रकार हैं:

  1. एक प्रतिनिधि निकाय नहीं: आलोचकों ने तर्क दिया है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी क्योंकि इसके सदस्य भारत के लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुने नहीं गए थे।
  2. एक संप्रभु निकाय नहीं: आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि विधानसभा ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति से अपने सत्र आयोजित किए।
  3. समय की खपत: आलोचकों के अनुसार, संविधान सभा ने संविधान बनाने में लंबा समय लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान के निर्माताओं को अपना काम पूरा करने में केवल चार महीने लगे। इस संदर्भ में, संविधान सभा के एक सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने इसके लिए अपनी अवमानना दिखाने के लिए मसौदा समिति का एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे “बहती समिति” कहा।
  4. कांग्रेस का वर्चस्व: आलोचकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में संविधान सभा का वर्चस्व था। ग्रानविले ऑस्टिन, एक अमेरिकी संवैधानिक विशेषज्ञ, ने टिप्पणी की: संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक-पक्षीय देश में एक पार्टी निकाय थी। सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी ’।
  5. वकील-राजनीतिज्ञ वर्चस्व: यह भी आलोचकों द्वारा बनाए रखा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और राजनेताओं का वर्चस्व था। उन्होंने बताया कि समाज के अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। यह, उनके लिए, संविधान की विशालता और जटिल भाषा का मुख्य कारण है।
  6. हिंदुओं का प्रभुत्व: कुछ आलोचकों के अनुसार, संविधान सभा एक हिंदू बहुल निकाय थी। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे ‘हिंदुओं का निकाय’ कहा। इसी तरह, विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया ’।