Constitution at a Glance संविधान पर एक नजर

Schedules of the Constitution at a
संविधान की अनुसूचियों पर एक नजर
Numbers
क्र.सं.
Subject Matter
सम्बद्ध विषय
Articles
अनुछेद
First Schedule
प्रथम अनुसूची
1. Names of the States and their territorial jurisdiction. 2. Names of the Union Territories and their extent.
1. राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र 2. संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान
1 and 4
Second Schedule
दूसरी अनुसूची
Provisions relating to the emoluments, allowances, privileges and so on of:
1.The President of India
2.The Governors of States
3.The Speaker and the DeputySpeaker of the Lok Sabha
4.The Chairman and the DeputyChairman of the Rajya Sabha
5.The Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the states
6.The Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council in the states
7.The Judges of the Supreme Court
8.The Judges of the High Courts
9.The Comptroller and AuditorGeneral of India
1. भारत के राष्ट्रपति
2. राज्यों के राज्यपाल
3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
4. राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति
5. राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
6. राज्य विधान परिषदों के सभापति और उप-सभापति
7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 and 221
Third Schedule
तीसरी अनुसूची
Forms of Oaths or Affirmations for:
1.The Union ministers
2.The candidates for election tothe Parliament
3.The members of Parliament
4. The judges of the Supreme Court
5. The Comptroller and Auditor-General of India
6. The state ministers
7. The candidates for election to the state legislature
8. The members of the state legislature
9. The judges of the High Courts
इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं ये उम्मीदवार हैं:
1. संघ के मंत्री 2. संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी 3. संसद के सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6. राज्य मंत्री 7. राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी 8. राज्य विधानमण्डल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 and 219
Fourth Schedule
चौथी अनुसूची
Allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and the union territories.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
4 and 80
FifthSchedule
पांचवीं अनुसूची
Provisions relating to the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes.
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध
244
Sixth Schedule
छठी अनुसूची
Provisions relating to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध
244 एवं 275
244 and 275
Seventh Schedule
सातवीं अनुसूची
Division of powers between the Union and the States in terms of List I (Union List), List II (State List) and List III (Concurrent List). Presently, the Union List contains 98 subjects (originally 97), the State List contains 59 subjects (originally 66) and the Concurrent List contains 52 subjects (originally 47).
संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 98 विषय), राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 59 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय) के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन।
246
Eighth Schedule
आठवीं अनुसूची
Languages recognized by the Constitution. Originally, it had 14 languages but presently there are 22 languages. They are: Assamese, Bengali, Bodo, Dogri (Dongri), Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Mathili (Maithili), Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Sindhi was added by the 21st Amendment Act of 1967; Konkani, Manipuri and Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992; andBodo, Dongri, Maithili and Santhali were added by the 92nd Amendment Act of 2003. Oriya was renamed as ‘Odia’ by the 96th Amendment Act of 2011.
संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22)। ये भाषाएं हैंअसमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ‘उड़िया’ का नाम बदलकर 2011 में ‘ओडिया’ कर दिया।
344 and 351
Ninth Schedule
नवीं अनुसूची
Acts and Regulations (originally 13 but presently 282) of the state legislatures dealing with land reforms and abolition of the zamindari system and of the Parliament dealing with other matters. This schedule was added by the 1st Amendment (1951) to protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review.
भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से 31-ख संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलत: 13 परन्तु वर्तमान में 282)।’ इस अनुसूची को पहले संशोधन (1951) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल, 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
31-B
Tenth Schedule
दसवीं अनुसूची
Provisions relating to disqualification of the members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection. This schedule was added by the 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-defection Law.
दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल-परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।
102 and 191
Eleventh Schedule
ग्यारहवीं अनुसूची
Specifies the powers, authority and responsibilities of Panchayats. It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992.
पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां । इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
243-G
Twelfth Schedule
बारहवीं अनुसूची
Specifies the powers, authority and responsibilities of Municipalities. It has 18 matters. This schedule was added by the 74th Amendment Act of 1992.
नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
243-W

Important Articles of the Constitution at a Glance

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नजर

अनुच्छेद Articles विषय Deals with

1. Name and territory of the Union

1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र।

3. Formation of new states and alteration of areas, boundaries ornames of existing states

3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन ।

13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights

13. मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां।

14. Equality before law

14. विधि के समक्ष समानता।

16. Equality of opportunity in matters of public employment

16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।

17. Abolition of untouchability

17. अस्पृश्यता का अंत।

19. Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.

19. वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।

21. Protection of life and personal liberty

21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ।

21A. Right to elementary education

21क प्राथमिक शिक्षा अधिकार।।

25. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion

25 अंत: करण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

30. Right of minorities to establish and administer educational institutions

30. शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार।

31C. Saving of laws giving effect to certain directive principles

31ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

32. Remedies for enforcement of fundamental rights including writs

32. मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट (writs) सहित उपचार।

38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people

38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

40. Organisation of village panchayats

40. ग्राम पंचायतों का संगठन।

44. Uniform civil code for the citizens44. नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता।

45. Provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years.

45. 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ।

46. Promotion of educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections

46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

50. Separation of judiciary from executive

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।

51. Promotion of international peace and security

51.अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ।

51A. Fundamental duties

51क मौलिक कर्तव्य।

72. Power of president to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain case

72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति।

74. Council of ministers to aid and advise the president

74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।

78. Duties of prime minister as respects the furnishing of information to the president, etc.

78. राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

110. Definition of Money Bills

110. धन विधेयक की परिभाषा।

112. Annual financial statement (Budget)

112. वार्षिक वित्तीय विवरण।

123. Power of president to promulgate ordinances during recess of Parliament

123. संसद के विशांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

143. Power of president to consult Supreme Court

143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।

155. Appointment of governor

155. राज्यपाल की नियुक्ति।

161. Power of governor to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases

161. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति ।

163. Council of ministers to aid and advise the governor

163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद ।

167. Duties of chief minister with regard to the furnishing of information to governor, etc.

167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।

169. Abolition or creation of legislative councils in states

169. राज्यों में विधानपरिषदों का उत्सादन या सृजन ।

200. Assent to bills by governor (including reservation for President)

200. विधेयकों पर अनुमति।

213. Power of governor to promulgate ordinances during recess of the state legislature

213. विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति।

226. Power of high courts to issue certain writs

226. कुछ रिटे निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

239AA. Special provisions with respect to Delhi

239कक. दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।

249. Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest

249. राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति।

262. Adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers or river valleys

262.अंतरराज्यीय नदियों या नदी-घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय-निर्णयन।

263. Provisions with respect to an inter-state council

263. अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध।

265. Taxes not to be imposed save by authority of law

265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना।

275. Grants from the Union to certain states

275. कुछ राज्यों को संघ से अनुदान।

280. Finance Commission

280. वित्त आयोग।

300. Suits and proceedings

300. वाद और कार्यवाहियां।

300A. Persons not to be deprived of property save by authority of law (Right to property)

300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना (संपत्ति का अधिकार)

311. Dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the Union or a state.

311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत किया जाना।

312. All-India Services

312. अखिल भारतीय सेवाएं।

315. Public service commissions for the Union and for the states

315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।

320. Functions of Public service commissions

320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य।

323-A. Administrative tribunals

323क. प्रशासनिक अधिकरण।

324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।

330. Reservation of seats for scheduled castes and scheduled tribes in the House of the People

330. लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

335. Claims of scheduled castes and scheduled tribes to services and posts

335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे।

352. Proclamation of Emergency (National Emergency)

352. आपात की घोषणा (राष्ट्रीय आपातकाल)।

356. Provisions in case of failure of constitutional machinery in states (President’s Rule)

356. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध।

360. Provisions as to financial emergency.

360. वित्तीय आपात के बारे मे उपबंध ।

365. Effect of failure to comply with, or to give effect to, directions given by the Union (President’s Rule)

365. संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव।

368 Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor

368. संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया।

370. Temporary provisions with respect to the state of Jammu and Kashmir

On 5 August 2019, the Government of India revoked the special status, or limited autonomy, granted under Article 370 of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir

370. जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध

5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत दी गई विशेष स्थिति, या सीमित स्वायत्तता को रद्द कर दिया।

Sources of the Constitution at a Glance संविधान के स्रोत, एक नजर में

Sources स्रोत Features Borrowed
ली गयी विशेषताएं
1 Government of India Act of 1935
भारत शासन अधिनियम, 1935
Federal Scheme, Office of governor, Judiciary, Public Service Commissions, Emergency provisions and administrative details.
संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण।
2 British Constitution
ब्रिटेन का संविधान
Parliamentary government, Rule of Law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges and bicameralism.
संसदीय शासन, विधिका शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमण्डल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद।
3 US Constitution
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
Fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and high court judges and post of vicepresident.
मूल अधिकार, न्यायापालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उप-राष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
4 Irish Constitution
आयरलैंड का संविधान
Directive Principles of State Policy, nomination of members to Rajya Sabha and method of election of president.
राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन।
5 Canadian Constitution
कनाडा का संविधान
Federation with a strong Centre, vesting of residuary powers in the Centre, appointment of state governors by the Centre, and advisory jurisdiction of the Supreme Court.
सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र में निहित होना, केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन।
6 Australian Constitution
ऑस्ट्रेलिया का संविधान
Concurrent List, freedom of trade, commerce and inter-course, and joint sitting of the two Houses of Parliament.
समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
7 Weimar Constitution of Germany
जर्मनी का वाइमर संविधान
Suspension of Fundamental Rights during Emergency.
आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन।
8 Soviet Constitution (USSR, now Russia)
सोवियत संघ (पूर्व) का संविधान
Fundamental duties and the ideal of justice (social, economic and political) in the Preamble.
मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श।
9 French Constitution
फ्रांस का संविधान
Republic and the ideals of liberty, equality and fraternity in the Preamble.
10 South African Constitution
दक्षिणी अफ्रीका का संविधान
Procedure for amendment of the Constitution and election of members of Rajya Sabha.
गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।
11 Japanese Constitution
जापान का संविधान
Procedure established by Law.
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।